कोरबा। जिले में शासन की योजनाओं और लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण को लेकर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि हाथी जनित घटनाओं से प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सर्पदंश, आकाशीय बिजली, पानी में डूबने सहित अन्य दुर्घटनाओं में आरबीसी 6-4 के तहत मिलने वाली सहायता राशि भी समय पर पात्र परिवारों तक पहुंचनी चाहिए।
बैठक में कलेक्टर ने वन विभाग द्वारा हाथी जनित घटनाओं में मुआवजा भुगतान में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और सभी लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग से समन्वय कर अंतिम जांच प्रतिवेदन जल्द उपलब्ध कराने तथा सभी एसडीएम को आरबीसी 6-4 के लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
खाद वितरण, केसीसी और एग्रिस्टेक पोर्टल पर विशेष जोर
कलेक्टर ने जिले में खाद भंडारण एवं वितरण की समीक्षा करते हुए सहकारिता विभाग को किसानों तक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नोडल सहकारी बैंक और सहकारिता विभाग को आपसी समन्वय के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वितरण में तेजी लाने को कहा।
इसके साथ ही राजस्व एवं कृषि विभाग को एग्रिस्टेक पोर्टल पर किसानों का अधिक से अधिक पंजीयन कराने, फौती नामांतरण के लंबित मामलों का 15 दिनों के भीतर निराकरण करने तथा बकेट क्लेम प्रकरणों में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
सभी कर्मचारियों का ई-एचआरएमएस में ऑनबोर्डिंग अनिवार्य
बैठक में शासन के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस में ऑनबोर्ड करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सेवा पुस्तिका के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन और मानव संसाधन संबंधी कार्यों के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने संविदा एवं अनुबंधित कर्मचारियों की जानकारी भी आई-गॉट पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए।
बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और अनुकंपा नियुक्ति पर भी निर्देश
कलेक्टर ने सभी विभागों को लंबित बिजली बिलों का भुगतान करने, प्रीपेड रिचार्ज के साथ स्मार्ट मीटर स्थापित कराने तथा अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी को मानदेय आधारित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मापदंडों के अनुसार संपन्न कराने के निर्देश भी दिए गए।
सीएम हेल्पलाइन और बैंकों की समीक्षा
सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, नगरीय निकायों सहित संबंधित विभागों को त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं बैंकों द्वारा ऋण वितरण और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर लीड बैंक मैनेजर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
विभिन्न योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश
बैठक में खाद्य विभाग को किसानों के पंजीयन, नगरीय निकायों को आधार सत्यापन, शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों की अपार आईडी, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी पूर्ण कराने तथा आदिवासी विकास विभाग को पीएम जनमन योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), पीजी पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन सहित विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने माय भारत पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, सहायक कलेक्टर तरुण कुमार किरण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
Read link 👇👇
https://youtube.com/@cgcitynews.24kviws?si=2-HgXB_3QCltxnQl
Author: CG City News
