कोरबा। जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण को लेकर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से समय-सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। साथ ही नक्शा बटांकन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित तहसीलदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने तहसीलवार अविवादित एवं विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, भू-अर्जन, ई-कोर्ट प्रकरण और मुआवजा वितरण सहित विभिन्न राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की।
नक्शा बटांकन के लिए जिलेभर में चलेगा विशेष अभियान
कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जिले में अभियान चलाकर नक्शा बटांकन कार्य में तेजी लाई जाए। इसके लिए राजस्व निरीक्षक और पटवारियों को सक्रिय भूमिका निभाने तथा एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
नामांतरण और खाता विभाजन के मामलों का जल्द होगा निपटारा
बैठक में अविवादित नामांतरण और खाता विभाजन के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को विशेष प्रयास कर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है।
5 साल से लंबित मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश
कलेक्टर ने 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष तथा 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित भू-अर्जन और अन्य राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर अधिकारियों को व्यक्तिगत रुचि लेकर उनका शीघ्र निराकरण करने को कहा। त्रुटि सुधार, मुआवजा वितरण और व्यपवर्तन से जुड़े मामलों को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
डिजिटल कार्यों में तेजी लाने पर जोर
बैठक में डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल किसान किताब, आधार प्रविष्टि, स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे और भुईंया पोर्टल पर डेटा अपलोडिंग की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय कर समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वन अधिकार पट्टा और रेल कॉरिडोर परियोजनाओं पर भी चर्चा
समीक्षा बैठक में भू-अर्जन, रेल कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, वृक्ष कटाई, आधार सीडिंग और वन अधिकार पट्टा वितरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत दिनेश नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, अपर कलेक्टर कटघोरा ओंकार यादव सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
https://youtube.com/@cgcitynews.24kviws?si=2-HgXB_3QCltxnQl
