Cgcitynews संवाददाता: नोएडा के बहुप्रचारित विश टाउन प्रोजेक्ट के घर खरीदार इन दिनों गंभीर संकट और मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हैं। परियोजना के विभिन्न टावर्स के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन टावरों में लिफ्ट, बिजली, पानी, फायर फाइटिंग सिस्टम और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाएं अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हैं। इसके कारण सैकड़ों होमबॉयर्स को उनके सपनों का घर मिलने में लगातार देरी हो रही है। इस गंभीर मसले को लेकर अब खरीदारों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) समर्थित समाधान योजना के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है, ताकि बिल्डर और संबंधित अधिकारियों की कथित लापरवाही और मिलीभगत का पर्दाफाश किया जा सके।
ताज़ा अपडेट्स और मुख्य बिंदु (Fresh Updates)
- विश टाउन के कई टावरों में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी होने के बावजूद रेजिडेंट्स को पजेशन नहीं मिल पा रहा है।
- होमबॉयर्स का आरोप है कि लिफ्ट और कॉमन एरिया जैसी जरूरी सुविधाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं।
- एनसीएलटी के माध्यम से स्वीकृत रिजॉल्यूशन प्लान के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की भारी कमी देखी जा रही है।
- खरीदारों ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराने की पुरजोर मांग की है।
विस्तार से समझें पूरा मामला (In-Depth Explanation)
विश टाउन प्रोजेक्ट पिछले कई वर्षों से अपनी विभिन्न अड़चनों और वित्तीय संकटों के कारण सुर्खियों में रहा है। हजारों परिवारों ने अपनी गाढ़ी कमाई इस उम्मीद के साथ इस आवासीय परियोजना में निवेश की थी कि उन्हें समय पर एक बेहतर और सुरक्षित आशियाना मिलेगा। हालांकि, जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत नजर आती है। हाल ही में जब प्रोजेक्ट के कुछ हिस्सों के लिए ओसी जारी किया गया, तो खरीदारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। लेकिन जब वे अपने फ्लैटों का निरीक्षण करने पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि वहां रहने योग्य बुनियादी ढांचा मौजूद ही नहीं है। लिफ्टें काम नहीं कर रही हैं, बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, और फायर सेफ्टी के उपकरण केवल कागजों पर ही मौजूद हैं। बिना इन बुनियादी सुविधाओं के पजेशन लेना किसी बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है। एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित रिजॉल्यूशन प्लान का उद्देश्य इन अटकी हुई परियोजनाओं को पटरी पर लाना और खरीदारों को राहत देना था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन बेहद लचर साबित हो रहा है। खरीदारों का कहना है कि मॉनिटरिंग कमेटी और संबंधित डेवलपर की लापरवाही के कारण उन्हें आज भी दर-दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है।
सामाजिक व आर्थिक प्रभाव (Social & Economic Impact)
इस प्रकार की देरी का आम मध्यमवर्गीय परिवारों पर गहरा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। लोग एक तरफ अपने वर्तमान किराए के मकानों का भारी-भरकम किराया चुका रहे हैं, तो दूसरी तरफ बैंकों के होम लोन की किस्तों का भुगतान करने के लिए भी विवश हैं। दोहरी आर्थिक मार झेल रहे इन परिवारों की मानसिक स्थिति पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। यदि समय रहते इस समस्या का ठोस समाधान नहीं निकाला गया, तो यह रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों के भरोसे को और अधिक कमजोर कर देगा।
हम पिछले कई सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। ओसी मिलने के बाद हमें उम्मीद थी कि जल्द ही गृह प्रवेश होगा, लेकिन अधूरी लिफ्टों और सुविधाओं के साथ हमें पजेशन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो सरासर गलत है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
संक्षिप्त निष्कर्ष (Summary & Outlook)
विश टाउन के खरीदारों की यह लड़ाई केवल एक पजेशन की नहीं, बल्कि उनके अधिकारों और न्याय की लड़ाई है। प्रशासन और नियामक संस्थाओं को इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब तक सभी सुरक्षा मानक और बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से क्रियाशील नहीं हो जातीं, तब तक जबरन पजेशन न दिया जाए। साथ ही, एनसीॉलटी प्लान के क्रियान्वयन में बरती जा रही अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच से ही इन पीड़ित परिवारों को वास्तविक न्याय मिल सकेगा।
Author: CG City News
