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पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ पहुंचाना प्राथमिकता : साहू

Bilaspur / केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पात्र हितग्राहियों तक समय पर लाभ पहुंचाने तथा विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

 

बैठक में मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, कलेक्टर कुन्दन कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे, जनपद पंचायत मुंगेली अध्यक्ष रामकमल सिंह परिहार, जिला अध्यक्ष दीनानाथ केशरवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। श्री साहू ने वीबीजी रामजी अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन की जानकारी ली। उन्होंने सक्रिय श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की कार्ययोजना एवं स्वीकृति की भी जानकारी ली तथा आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं पीएम जनमन योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए पूर्ण हो चुके आवासों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने और स्वीकृत आवासों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जर्जर स्कूल एवं आंगनबाड़ी भवनों की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्माण एवं मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

बिल्हा विधायक कौशिक ने कहा कि दिशा की बैठक केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को दिशा प्रदान करती है। उन्होंने जिले में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बेहतर कार्यों और बढ़ी हुई रैंकिंग की सराहना करते हुए स्वास्थ्य सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में भी बेहतर प्रगति की बात कही। कलेक्टर ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी कोई कमी या समस्या सामने आती है, उसे दूर कर योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा।

5 से 10 वर्ष पुरानी सड़कों की सूची तैयार करें- केंद्रीय राज्य मंत्री ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए 5 से 10 वर्ष पुरानी सड़कों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। जिन सड़क कार्यों के टेंडर हो चुके हैं, उन्हें शीघ्र चलने योग्य बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने राजस्व विभाग अंतर्गत सीमांकन, नामांतरण एवं बंटवारा सहित विभिन्न प्रकरणों का संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग अंतर्गत जंगलों में अवैध कटाई पर प्रभावी रोक लगाने, सर्चिग एवं कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।

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Author: CG City News

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