समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से, पिछले साल का पंजीयन होगा मान्य

CG City News
October 28, 2026
6:48 am
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रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 15 नवंबर से प्रारंभ होगा। इस अवधि में 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए एग्रीस्टेक आईडी युक्त विगत वर्ष के पंजीकृत सभी कृषकों को धान विक्रय के लिए मान्य किया गया है। इन किसानों को अलग से पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। शासकीय सेवकों व उनके आश्रित परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का फैसला कैबिनेट ने किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने खरीफ-2026 में ‘कृषक उन्नति योजना’ के संशोधन संबंधी कृषि विकास व किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके तहत किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जायगी

कैबिनेट में ये निर्णय भी हुए

डामर की कीमतों में असाधारण वृद्धि को देखते हुए अनुबंधकों को क्षतिपूर्ति। मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026′ के प्रारूप (मिशन गाइडलाइन्स) को मंजूरी। प्रदेश में पर्यटन के समग्र विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन’। रायपुर जिले की नगर पंचायत क्रूरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ किया जाएगा। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन।

कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के लिए शत-प्रतिशत इक्विटी निवेश सीआरसीएल के माध्यम से।

रीडेवलपमेंट योजना के द्वितीय चरण में 5 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी।

राजनांदगांव जिले के ग्राम खपरीकला में केंद्रीय भंडारण निगम को 10 एकड़ भूमि। राजनांदगांव जिले के सोमनी में मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए 31.55 एकड़ भूमि।

सुशासन व अभिसरण विभाग के कार्यालय के लिए 3 नए पद सृजित। वन मुख्यालय नवा रायपुर में ओएसडी (पे-लेवल-16) का एक अस्थायी पद एक वर्ष के लिए मंजूर। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के प्रारूप की स्वीकृति। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि व भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन ।

200 यूनिट तक बिजली बिल में रियायत जारी रहेगी

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जनअभियान (एम-ऊर्जा) योजना के अंतर्गत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में दी जा रही रियायत को पूर्ववत जारी रखने का निर्णय लिया है। साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए 400 यूनिट तक मासिक विद्युत खपत की पात्रता अवधि को 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इससे लगभग 7.25 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिल रही रियायत का लाभ निरंतर मिलता रहेगा।

धान पर आदान सहायता राशि प्रति एकड़ के हिसाब से

राज्य सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद् ने खरीफ-2026 में ‘कृषक उन्नति योजना’ के संशोधन संबंधी कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान फसल पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के मान से प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फसल विविधीकरण, किसानों की आय तथा उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार होगा। साथ ही उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रीकरण और नवीन कृषि तकनीकों में निवेश को बढ़ावा