कोरब। जिले में प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मंगलवार को आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कर दिया कि लंबित मामलों और जनता से जुड़े प्रकरणों में अब किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क
योजना (PMGSY), लोक निर्माण विभाग (PWD), नगरीय निकाय, जनपद पंचायत और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कें, पुल-पुलिया, नाले और अन्य शासकीय संरचनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें, ताकि मरम्मत कार्य बिना देरी शुरू कराया जा सके।
मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर भी कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया सहित अन्य बीमारियों की जांच, उपचार और स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा।
टीएल बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने पाली और छुरी के सीएमओ को नोटिस जारी करने, वहीं जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) और पाली बीईओ के वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसके अलावा नशा मुक्ति अभियान में अपेक्षित रुचि नहीं लेने पर समाज कल्याण विभाग के उप संचालक का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा। यदि कहीं ऐसा पाया जाता है तो तत्काल रोक लगाकर जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में पहुंचविहीन पारा-टोलों में विद्युतीकरण, अपार आईडी, जन्म प्रमाण-पत्र, कृमिनाशक दवा अभियान, राजस्व प्रकरणों, नामांतरण, डायवर्सन, मसाहती ग्रामों के सर्वे तथा एग्रीस्टैक कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण कर जनता को राहत देने के निर्देश दिए।
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